प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2000 रुपये की किश्त के रूप में कुल 6000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं। यह राशि खेती-बाड़ी के खर्चों को पूरा करने और किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए दी जाती है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की है। नई सूची में उन किसानों के नाम शामिल हैं जिनके दस्तावेज पूरे हैं और जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जिन किसानों का नाम इस नई सूची में शामिल है, उन्हें अक्टूबर 2025 में 2000 रुपये की अगली किस्त दी जाएगी।
PM Kisan Beneficiary List
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत सरकार ने फरवरी 2019 में की थी। इस योजना का मकसद खेती करने वाले किसानों की आय को सहारा देना और उन्हें वित्तीय मदद पहुंचाना है। योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष किसानों को 6000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजती है। यह रकम तीन समान किस्तों में दी जाती है — हर चार महीने में 2000 रुपये की एक किस्त।
इस योजना के लाभार्थी देश के सभी छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और किसानों को किसी राज्य सरकार या निजी संस्था के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।
नई लाभार्थी सूची और 21वीं किस्त
अब सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की है। इस बार भी वे सभी किसान जिनके दस्तावेज अपडेट हैं और जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके खाते में 2000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जाएगी।
कई किसानों के लिए यह राशि फसल कटाई या रबी सीजन की तैयारी के समय बहुत सहायक सिद्ध होगी। जिन किसानों का नाम इस सूची में नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें और यदि कोई त्रुटि है तो उसे जल्द सुधारें ताकि अगली किस्त प्राप्त की जा सके।
लाभार्थी सूची कैसे देखें
यदि कोई किसान यह जानना चाहता है कि उसका नाम पीएम किसान लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग कार्यालय से इस जानकारी की पुष्टि कर सकता है। इसके अलावा, किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले संदेशों से भी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाई ई-केवाईसी कराना न भूलें। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए यह जरूरी है कि हर लाभार्थी अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करे।
योजना से मिला लाभ
पीएम किसान योजना लागू होने के बाद से अब तक करोड़ों किसान परिवारों को लाभ मिला है। इस योजना ने किसानों को छोटे-मोटे कृषि उपकरण खरीदने, बीज, खाद और सिंचाई के खर्च पूरे करने में मदद की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इस योजना के जरिए सकारात्मक बदलाव आए हैं क्योंकि किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है।
योजना की खासियत यह है कि रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में जाती है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अलावा, समय-समय पर सरकार किसानों के बैंक विवरण, आधार कार्ड और भूमि अभिलेखों का सत्यापन भी करती है ताकि केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिले।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना आज भारत के किसानों के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बन चुकी है। 21वीं किस्त जारी होने से किसानों के खातों में फिर से राहत की रकम पहुंचेगी। जो किसान अभी सूची में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द दस्तावेज़ अपडेट कर आवेदन की स्थिति जांच लेनी चाहिए ताकि आगामी किस्त में उन्हें भी लाभ मिल सके। सरकार का यह प्रयास किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
